मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024
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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: एक जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

जिले में आठ हजार 041 हितग्राही पात्र पाए गए, मिले थे 16 हजार 315 आवेदन

कोरबा (पब्लिक फोरम)। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पात्र पाए गए हितग्राहियों को अंतिम सूची का प्रकाशन एक जनवरी 2022 को किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए की जा रही सभी प्रक्रियाएं अंतिम दौर में है। जिले में योजना के तहत पंजीकरण के लिए कुल 16 हजार 315 आवेदन मिले थे। जिसमें से मौका सत्यापन के बाद आठ हजार 041 आवेदन स्वीकृत कर हितग्राही पात्र घोषित किए गए हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत कोरबा जिले में कुल 16 हजार 315 आवेदन मिले थे। सभी जनपदों के सीईओ द्वारा कुल 16 हजार 315 आवेदनों को तहसीलदार को प्रेषित किए गए थे। योजना के पात्रतानुसार कुल आठ हजार 041 आवेदन तहसीलदार द्वारा सत्यापन पश्चात पात्र पाया गया है। कुल आठ हजार 274 आवेदनों को योजना के दिशा-निर्देश अनुसार तहसीलदार द्वारा सत्यापन पश्चात अपात्र घोषित किया गया है।

तहसील कटघोरा में कुल एक हजार 724 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 881 आवेदनों को पात्र घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार तहसील करतला में कुल दो हजार 356 आवेदन आए हैं। जिसमें एक हजार 280 पात्र हैं। तहसील कोरबा में सबसे अधिक चार हजार 315 प्राप्त हुए हैं जिसमें से एक हजार 562 आवेदन पात्र है। तहसील दर्री में 241 आवेदन मिले हैं जिसमें से 120 पात्र हैं। तहसील पाली में दो हजार 511 आवेदन मिले हैं जिसमें से एक हजार 278 पात्र हैं। तहसील पोड़ी-उपरोड़ा में दो हजार 957 आवेदन मिले हैं जिसमें से दो हजार 002 पात्र हैं। इसी प्रकार तहसील हरदीबाजार में कुल दो हजार 211 आवेदन मिले हैं जिसमें से 918 आवेदन पात्र घोषित किए गए हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के प्राप्त आवेदनों का सत्यापन तहसीलदारों द्वारा कराने के पश्चात पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की ग्रामवार सूची जारी कर दी गई थी। पात्र-अपात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित ग्राम पंचायतों में भी उपलब्ध कराई गई थी। आवेदन किए गए हितग्राहियों से दावा-आपत्तियां 11 दिसंबर तक ली गईं थीं। इन दावा आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर 2021 तक विशेष ग्राम सभाओं में किया गया। अब ग्राम सभा में अनुमोदन के पश्चात चिन्हांकित हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

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