रायपुर (पब्लिक फोरम)। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठनों ने यह फैसला किया है कि 11-17 अप्रैल तक ‘एमएसपी की कानूनी गारंटी दो’ सप्ताह मनाया जाएगा तथा सभी किसानों को सभी कृषि उत्पादों पर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा निर्धारित सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग पर धरना, प्रदर्शन तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत ‘भारत बंद’ के आह्वान का भी समर्थन किया है तथा देश भर के किसानों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया है।
यह जानकारी अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन माह बाद भी मोदी सरकार द्वारा किसान आंदोलन को दिए गए लिखित आश्वासनों पर अमल न करने पर सरकार की तीखी आलोचना की है तथा कहा है कि इससे साकार की किसान विरोधी मंशा स्पष्ट होती है।
किसान सभा नेताओं ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के निर्णयों के अनुरूप ‘भारत बंद’ और ‘एमएसपी की कानूनी गारंटी सप्ताह’ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 28-29 मार्च को किसान सभा ‘ग्रामीण भारत बंद’ का आयोजन करेगी। 11 अप्रैल को किसान सभा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में गांव-गांव में किसान सभा के झंडे फहराकर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की जाएगी।
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