रायपुर (पब्लिक फोरम)। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एड़समेटा जांच आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर मई 2013 में एडसमेटा में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए निर्दोष आदिवासियों की हत्या को ‘राज्य प्रायोजित हत्या’ करार देते हुए इसके लिए जिम्मेदार सुरक्षा बलों के सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और उन्हें उदाहरणीय सजा देने की मांग की है।
इस हत्याकांड में सुरक्षा बलों द्वारा 3 बच्चों सहित आठ आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी तथा इसे नक्सली मुठभेड़ के रूप में प्रचारित किया गया था। पार्टी ने इस नरसंहार का शिकार हुए सभी आदिवासी परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की है।
आज यहां जारी एक बयान में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा है कि जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर ही रखना काफी नहीं है, बल्कि इसे आम जनता के लिए सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा चिन्हित सुरक्षा बलों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करना चाहिए। आदिवासियों के नरसंहार को कथित नक्सली मुठभेड़ का रूप देने की सुरक्षा बलों की कोशिश से स्पष्ट है कि नरसंहार के साक्ष्यों को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा कि यह घटना तत्कालीन भाजपा राज में हुई थी, जिसका आदिवासीविरोधी चरित्र बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिसे संवेदनशीलता दिखाते हुए आदिवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, न कि सुरक्षा बलों के कुकृत्यों की लीपापोती। उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह कांग्रेस की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के कारण आदिवासियों के लिए न्याय की लड़ाई एक अंतहीन इंतज़ार में तब्दील हो गई है।
माकपा नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद आदिवासियों पर सुरक्षा बलों के अत्याचार की जांच पर जितनी भी रिपोर्टें आई है, उन्हें सार्वजनिक किया जाना जरूरी है और सभी मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। वास्तव में आदिवासियों के खिलाफ ये अत्याचार जल-जंगल-जमीन-खनिज व अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर कॉर्पोरेटों के कब्जे और उनके मुनाफे को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित किया जा सके।
इसके खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध को कुचलने के लिए इन इलाकों का बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण किया जा रहा है। माकपा ने आदिवासी इलाकों में पेसा कानून के खिलाफ जाकर ग्राम सभाओं की सहमति के बिना बनाये गए सुरक्षा बलों के सभी कैम्पों को वापस लेने की मांग की है, ताकि आदिवासियों के ‘राज्य प्रायोजित’ नरसंहारों पर रोक लगाई जा सके।
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