रायपुर (पब्लिक फोरम)। प्रदेश के आई.सी.डी.एस. विभाग में कार्य करने वाले मानदेयी कर्मी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कव्हर दिए जाने की सहमति दी गई है। इसके साथ ही इन कर्मियों को भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की हिदायत देते हुए नियमानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में समय-समय पर आंदोलन एवं प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। ज्वाइंट प्लेटफार्म ऑफ स्कीम वर्कर्स फेडरेशन्स के आह्वान पर 24 सितंबर 2021 को मांगों की पूर्ति के लिए देशव्यापी हड़ताल किया गया था। इस हड़ताल के जरिए विभिन्न मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई। इस धरना प्रदर्शन के परिपे्रक्ष्य में भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.09.2021 के जरिए संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी को अवगत कराया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के हित का ध्यान रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अंतर्गत निहित शर्तों के अधीन कार्यकर्ता एवं सहायिका को 50 लाख रुपए का बीमा कव्हर दिए जाने की सहमति दी गई है। उक्त योजना के हित लाभ से सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अवगत कराना सुनिश्चित करने का निर्देश भी राज्य सरकार दिए हैं।
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक दिव्या उमेश मिश्रा के द्वारा यह भी आदेशित किया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी द्वारा भविष्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को हड़ताल में नहीं जाने की समझाईश दी जावे। यदि वे हड़ताल में जाती हंै तो विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचता रहे। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जावे। साथ ही हड़ताल में जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
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